धनगढी: कैलाली र कञ्चनपुरका ग्रामीण विद्युत सहकारीहरूले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि नेपाल केन्द्रीय विद्युत सहकारी महासङ्घका अध्यक्षले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ भने प्रदेश सरकारले ती समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टसँग भेट गरी सहकारीहरूले सामना गरिरहेका आर्थिक संकट तथा नीतिगत समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
छलफलका क्रममा महासङ्घका अध्यक्ष भट्टले कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी २१६ वटा विद्युत सहकारी सक्रिय रहेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट थोकमा विद्युत खरिद गरी उपभोक्तालाई खुद्रा वितरण गर्दै आएका यी सहकारीहरूमा हालसम्म राज्यको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको लगानी वा अनुदान प्राप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो।
महसुलबाट संकलित रकमले मात्र कर्मचारीको पारिश्रमिक, संरचना मर्मत तथा विकास खर्च धान्न नसकिएको र डिजेल इन्जिनभन्दा सस्तो पर्ने भए तापनि आर्थिक अभावका कारण किसानका लागि कृषि सिँचाइ लाइन विस्तार गर्न नसकिएको विषय अध्यक्ष भट्टले औंल्याउनुभयो।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले ग्रामीण विद्युतीकरण र कृषकको सहजताका लागि सहकारीहरूले पुर्याएको योगदानलाई प्रदेश सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो। नयाँ सरकार बनेकाले हाल नीति, नियम र कानुनी पक्षहरूको अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सचिवालयमार्फत प्राप्त मागहरूको टिपोट भइसकेको जानकारी दिनुभयो।
मुख्यमन्त्री भट्टले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग गम्भीर छलफल गरी प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर अधिकतम न्याय र सहयोग उपलब्ध गराइने आश्वासन दिनुभयो। साथै, आवश्यक परे महासङ्घका प्रतिनिधिसहित सम्बन्धित सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर संयुक्त छलफलमार्फत ठोस निकास निकालिने उहाँको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
